Government to provide : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਜਿਨਗੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
