Registered Pharmacists In : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਐਜੈਂਟਸ, ਇੰਪਲਾਂਟ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ / ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਕੇ ਐਫ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ, 08 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ – ਕੋਡਾਈਨ, ਡੇਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਫੋਸੀਫਿਨ, ਡਿਫੇਨੋਕਸਾਈਲੇਟ, ਨਾਈਟਰਜ਼ੈਪਮ, ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ, ਪੇਂਟਾਜ਼ੋਸੀਨ ਅਤੇ ਓਰਲ ਖੁਰਾਕ ਫਾਰਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
