Offline testing amid growing : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਂਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਯੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਭਵ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਸੀਯੂ ਵਿਖੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਲਾਅ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
