Captain made this demand : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਪੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ 1% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 3% ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਮਤਲਬ 54.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ 1% ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ ,2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ‘‘1. ਖਰੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ/ਚੂੰਗੀ/ਕਰ 2. ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦਸਬੰਰ,2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ,2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ,2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰਾਤਮਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
