ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੇਡ -2) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸਮੂਹ ਬੀ) ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸਮੂਹ ਬੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
