bjp leader targets aamir khan : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਕਾਹਨ ਭੱਟਕੇਗੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਆਮਿਰ ਤੀਜੀ ਭਾਲ’ ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ?ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ 2021-2030 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ, ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
