ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਚ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ, ਪੀਏਐਕਸ, ਪੀਬੀਯੂ, ਪੀਸੀਯੂ, ਪੀਸੀਆਰ, ਪੀਜੇਜੇ, ਪੀਐਨਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1, 2, 3 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੌਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਕੌਂਸਲਰ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆਰਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : TOKYO OLYMPICS : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
