ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 4.4 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਟਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਲੱਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Ludhiana’s park ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ Garbage Dump, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ.
