ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ Best Price ਸਟੋਰ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
