ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ), 2021-22 ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 170 ਐਲਐਮਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 191 LMT ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਝੋਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70-80 ਰੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈ-ਪੋਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ , ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਆਦਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀਕਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੇਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
