ਚੰਡੀਗੜ: ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 08-09-1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਹਾਲਾਂਕਿ, 09-09-1995 ਤੋਂ 19-03-2018 ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ (ਸੇਲ ਡੀਡ/ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ/ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ), ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
