PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਨਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਮਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਐਮਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ SPG ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
