ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ, ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 137 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।