ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 424 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਖਦ ਖਬਰ : ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
