ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਊਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਣੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “

The post ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਫਿਲਮ-ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਗੰਦ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਦਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਜੇਤੂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: 12 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਵੇਚ ਕਰਦੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸਬਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ !

The post ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਸਰਕਾਰ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਫ਼ਰ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ : ਡਾ. ਫਾਉਚੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ

The post ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17614 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 5510 ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਯੂ ਬੈੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸਾਵਧਾਨ! ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਸੱਚ,ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਨਾ ਬੈਠਿਓ ਨੁਕਸਾਨ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ATM ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,287 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,08,000 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,61,311 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2,00,751 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਮੂਨੇ RT-PCR ਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,84,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੜਫ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼, ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬੁੱਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਖਨਊ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸੀਓ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ, ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣ- ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। 

The post ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ: HC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, UP ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਡਾ. ਕਫੀਲ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸੁਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸੁਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਕਫੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੁਜਹਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਫੀਲ ਖ਼ਾਨ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ NSA, ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। AMU ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਬ-ਏ-ਸਈਦ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ UP STF ਨੇ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

The post ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼- 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PIL ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਬਕਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਦੋਕਾਤ ਮੰਤਰ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 12: 15: 15 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ 32 ਸਕਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

The post ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ appeared first on Daily Post Punjabi.