ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ, ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਦਨ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ-ਨਾ ਪਾਣੀ, ਚੀਨ ‘ਚ ਸਾਓਲਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
