ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ-ਕੇਡਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹਾ/ਦਸਾ: ਬੱਸ ਨੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾ/ਰੀ ਟੱ/ਕਰ, 20 ਬੱਚੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, CBI ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.