ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ਏਸੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡੀਆਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ-II ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਟੀ-I ​​ਅਤੇ II ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 100 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਡੀਆਰਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ 248,458 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20 ਡੀਆਰਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਭੇ ‘ਚ ਵੱਜੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰ, ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਕਾਬੂ, ਬਣਿਆ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਆਰਟੀ-II ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਡੀਆਰਟੀ ਕੁਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DRT ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਪੜ ਦਾ RTO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮੁਅੱਤਲ, 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਪੜ ਦਾ RTO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮੁਅੱਤਲ, 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 400,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ…”, ਦਿੱਲੀ ਧ/ਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ 

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post MLA ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ, ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ- ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੜਦੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ…’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ‘ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ’, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਬਰਮਨ ਕੋਲ ਕੇਪੀਐਚ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਨੇਸ ਵਾਡੀਆ ਦੀ 23-23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਚੌਥੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕਰਨ ਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਬਰਮਨ ਆਪਣੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨ, ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ROFR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਮਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post IPL 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋ.ਲੀ.ਆਂ, ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਫਾ.ਇ.ਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

The post ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ…’- ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹ.ਥਿਆ.ਰਾਂ-ਹਿੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਿੱਜ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਲੇ.ਸ਼, ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਾ/ਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

rakhi sawant husband high court

ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਖੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

 

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 67ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

The post ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਪਹੁੰਚੀ SC, ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1994 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ MLA ਤੇ MP ਫੜਨਗੇ BJP ਦਾ ਪੱਲਾ! ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,36,942 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,74,038 ਮਾਮਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ 1,62,904 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 89 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਸੜਕ ਹਾ.ਦਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ- ‘ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਭਿੜੇ ਕੈਦੀ, ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਮ/ਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਕਾਸਗੰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2 (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ‘ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਿਆ ਡਾ/ਕਾ, ਬੰ.ਦੂ/ਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

The post ‘ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਅੱ/ਤਵਾ.ਦੀ ਨਹੀਂ…’ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਟ੍ਰੇਨ, 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ, ਇੱਕੋ ਜੈਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, HC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਧਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ Criminal Law, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂ.ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 5994 ETT ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ’- ਰਾਏੇਬਰੇਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਤਨਖਾਹਾਂ-ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤੌਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 29 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਮ.ਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ.ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤੇ ਰੱਦ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 607 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 472 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ‘ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋਰੀਅਨ

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਰਨ-ਇਨਾਇਤ ਬਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਭਰਾ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜਭਾਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 350 ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪਿਤਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌ.ਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਤੋਂ 2 ਯਾਤਰੀ ਲਿਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post 2 ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ HC ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ADCP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਗਵਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਵੱਈਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਰਖਾਸਤ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾੜੀ ਕਰੌੜਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ?’- 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

2014 ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ; ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਾਦਸਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ।”

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਇਹ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ) ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਚਾਹਲ ਘਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੇਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਐਮਐਸ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ADGP ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਆਸ ‘ਚ ਦਰਜ FIR ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ’। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜੂਦ!

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤਲਾਕ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ‘ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ’, DNA ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਨ-ਫੈਕਲਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 3 ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post PGI ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NCSC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

The post ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ HC ‘ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਦੂਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਬੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਦੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ’, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਬੀ) ਅਤੇ 3(2)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 33 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ |

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ (2009) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ ! ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ‘ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮਿਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਆਮਿਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਿਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

The post ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ : ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੈਨਸੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

The post ਮਾਡਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਥੀਰੇਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨੁਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਥੀਰੇਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥੀਰੇਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਦੁਰਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥੀਰੇਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨੁਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥੀਰੇਸਨ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨੁਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਨੁਸ਼ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਅਦਾਕਾਰ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਪਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈ’ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਗੋਦਾ ਕੀ ਢਾਣੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9/51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਤੱਬੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 149 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗਾਵਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।2007 ਵਿੱਚ, ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2007 ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

AAP ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ! ਦੇਖੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ…

The post ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ “bhai” ਯਾਨੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ .. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਆਰ ਮਿਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। “

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ 5 ਜੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ” ਨੁਕਸਦਾਰ ”, ” ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ” ਅਤੇ ” ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ” ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ’ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਕੀਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

The post ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ 5 ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਲਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ‘ ਧਕੜ ’ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਜਵਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਗੇ।

The post ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post High Court ਪਹੁੰਚਿਆ Jaipal Bhullar ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੈਪਾਲ,ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਦਿਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਹਨ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ …. ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਲਾੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੱਜਰੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

The post ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 151 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 67, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 223 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 190 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। 

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

The post ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ” ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਾਲਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

The post ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

The post ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਸਬਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਪ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਇਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਬਾਲਗ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

The post ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ 2005 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡਿਓਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

The post ਅਦਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ- ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਘਰੌਂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 77.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਆਇਤੀ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ- ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, NHAI, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1019 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 22 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜਕ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

The post ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ SIT, ਸੀਬੀਆਈ ਸੌਂਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਾ ਵੰਤੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਗਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਕਾਬ ਦੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1477 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 257 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ 604 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 94 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 413 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 501 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 122 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 89,32,647 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 644 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,96,651 ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨੀ ਮੁੜਦੇ

The post ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 100 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀਓ

The post ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ’ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਪਰ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

The post ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਉਸਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸਹੂਲਤ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵੀਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਤਾ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗਾ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ- ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (ਐਚਐਮਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ‘ਸਪਿੰਡਾ’ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਚਐਮਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੂਰਵਜ ਹਨ।

The post ਪਹਿਲੇ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਏਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 24 ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ 170 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ FIR, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

The post ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਥੰਮ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਆਮ ਨਗਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

The post ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਘੁਮਾਰਮੰਡੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਵਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

The post CLU ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਰਮਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ।

The post 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਾਖ, ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 350 ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 25-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਸੀ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਜਾਂ ਏਡ-ਹਾਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੇਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।

The post Online ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਲੈਣਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਬਿ੍ਰਹਣਮਬਾਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ BMC ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ BMC ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਥੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

The post ਬੰਗਲਾ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਟ-ਬੰਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

The post ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ – HC appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੀਸ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਮੇਂਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, UP ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਰਹੀ।

ਜੱਜ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਲੀਗਰ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

The post ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਢਿੱਲ, HC ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ੜਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਈਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਲਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।

The post ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

The post HC ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੌਕਡਾਈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.