ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐੱਫਜੇਡਈ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦੋ ਨੀਰਵ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਸਟਾਰ ਤੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਭੇਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਸੁਆਦ ਲਓ…’ ਵਿਵਾ/ਦ ਵਿਚਾਲੇ Karan Aujla ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਜਸਟਿਸ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿੰਕਲਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

BOI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਟੌਮ ਬੀਸਲੇ ਅਤੇ ਰੌਇਡਜ਼ ਵਿਥੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲਾਨ ਕਪਾਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਥੈਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕਿੰਗਸਾਈਡ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.