ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ! ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ NCERT ਕਲਾਸ 8 ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ…’, NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Microwave ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ…’ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਿੱਸਾ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ, PWD ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ DSP ਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਸੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨੀ 

ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਬਾਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2012 ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਗੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਤੇਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੋਟ ‘ਚ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ! ਪਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਡੇਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ “ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ” ਉਠਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਲੱਗੂ ਤਗੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, Dog Lovers ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਸਹਿਮਤੀ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਣਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਸੀਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 

14 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 14 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੇਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ

1. ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ – ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3. ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
6. ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
8. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
9. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(r), ਧਾਰਾ 2(c), ਧਾਰਾ 3(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 87 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ (ਕੰਗਨਾ) ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ (ਕੰਗਨਾ) ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ (ਕੰਗਨਾ) ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ (ਕੰਗਨਾ) ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ – ਔਰਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਹਾਹਾਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੋ ਫਿਰ…’, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ

ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਬੇਕਾਬੂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਹਵਾ ‘ਚ ਉਛਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘8 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੜੋ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ’, SC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਅਤੇ “ਨਾਵਾਜਬ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਪਿਆਰੀ ਦੀਦੀ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹਲਫ਼

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ : ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱ.ਕਰ, ਹਾ.ਦਸੇ ‘ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾ.ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- “ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭੰਨਤੋੜ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਚਾਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 76 ਸਾਲਾ ਚਾਹਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ” ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 4 ਤ.ਸਕ.ਰ ਫੜੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈ.ਰੋਇ.ਨ ਤੇ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਬਰਾਮਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme Court verdict tomorrow

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ, ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਦੇਹ

CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Supreme Court verdict tomorrow

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post CBI ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme court high power committee meeting

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post SC ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵ-ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ appeared first on Daily Post Punjabi.

Delhi IAS aspirants death case

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ MCD ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਮੈਚ ਦਾ ਬੈਨ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ NOC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸਨੁ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਦਿੱਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋ.ਲੀ.ਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ MP ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਟਾਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ‘ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ-ਪਛਾਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ…’, SC ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾ.ਨ

ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC grants interim bail

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇਕਹਿ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਓਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱ/ਕ/ਰ, ਹਾ/ਦ/ਸੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਈ ਜਾ/ਨ

ਦਰਅਸਲ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ

ਦੋਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ED ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜੇ..’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਜਾਣਗੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਨਗੇ ਪਰਚਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 7 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Hindu marriage is not 

ਉਸਨੇ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕਿ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ/ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ‘ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸਾਹ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਬਰਾਬਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(1) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਸਕ੍ਰਿਤ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਤਪਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪਤਪਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਓ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ…ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਮਦੇਵ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Online ਪੀਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਕਰੋਚ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਲਤੀ!

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ IMA ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਕਿ…’ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਰਮੀ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme Court rejects pleas

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ EVM ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਰ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣਾ, 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post VVPAT ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ‘ਚ Model ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਣੇ 3 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ…’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme Court dismisses bail plea

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme Court directs SBI

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ SBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ SBI ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SBI ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡੋਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਚੋਣ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਕੁਝ ਨਾ ਛੁਪਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC agress hear CAA

The post CAA ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SBI ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ SBI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ SBI ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। SBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਮਾਰਚ ਹੈ। 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ECI ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ SBI ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ECI ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁ.ਚਲਿ.ਆ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾ.ਦਸਾ

SBI ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SBI ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। SBI ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੋਣਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 22217 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। SBI ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਨੇ SBI ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ MP-MLA ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1932 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੰਟੋਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਜ਼ੀ ਐਡ-ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ (ਏਓਆਰ) ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 30,000-1,40,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੈਟਰਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਖੱਡ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪਊ ਤੈਅ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਲੀਨਾ ਜੌਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1988 ‘ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਘੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਗੇ।

The post ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬੈਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ, PM ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 16 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme court verdict on Article 370

ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ, ਇਹ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। CJI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

Supreme court verdict on Article 370

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 96 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ UP ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?… ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਨ। ‘ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ’ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ‘…ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਤੋਂ 2 ਯਾਤਰੀ ਲਿਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post 2 ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ HC ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

supreme court order delhi

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਟ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ‘ਚ ਉਡ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ? … ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ.ਟਾਕੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

supreme court punjab governor

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

supreme court rebuke dgp

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ, ਡੀਆਈਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme court hearing

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ CM ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾ.ਦਸਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਗਵਰਨਰ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-“ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ CM ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਸ ‘ਚ ਸੁਲਝਾਉਣ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਓ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਣੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ‘ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਨਿਊਟਨ-ਆਈਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ?’ ਅਜੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਈਬਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ? ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਵਿਹਾਰਕ ਭਰੂਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ, ਹਰਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ‘ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ?’- 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

SYL Hearing Supreme Court

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Asian games : ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਚ Gold ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ- ‘ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਬ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ,

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ

ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ‘ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ’- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵਨਸਿਦੱਪਾ ਬਨਾਮ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ (2011) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 16(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ISRO ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤਿਰੁਮਾਲਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “

The post ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੱਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਸਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਨੀਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “

ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਕਾਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। PESO ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸਵੀ ਸ਼ੇਖਰ (72) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਗੀ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ 5 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ੇਖਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 43 ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁੱਖ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ 451 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1200MW ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ: CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, 431 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 489 ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 451 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post 451 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ CM ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌ.ਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ’, ਮਣੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਮ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ? ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮੁਨਤਾਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ‘ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਇਲਾਗਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ‘ਆਦਿਪੁਰਸ਼’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕਰ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਟੱਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

The post ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਕੰਨਿਆ’ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 11 ਸਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, 18 ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ! ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਬੋਲੇ- ‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਏ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਾਬੂ, 3.90 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਨ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ’ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

The post ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ S.A. ਨਜ਼ੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ , ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਟੈਚ, SHO ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

29 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ’, SC ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

The post ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਓਂ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਂਗ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ SC ਸਖਤ, ਕਿਹਾ-‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ‘ਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ “ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ” ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ’ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਕਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ-ਆਈਐਚਐਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਆਈਐਚਐਚ-ਫੋਰਟਿਸ ਸੌਦਾ ਦਾਈਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ! ਗੈਂਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ IHH ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਈਚੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੜੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿਪ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਖਰਚਾ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, 21 ਜਾਂ 25 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ – ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ । ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ , ਕਿਹਾ-“ਕੇਂਦਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਵੇ ਫੈਸਲਾ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਨਗੇ ਟੈਕਸ, ਭਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਡੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ Landslide, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੁਲਫੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ….

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਇਸਦਾ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।

ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਰਡ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ‘ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਮੁਖੀ ਮਾਕਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ…

The post ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮਾ-ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ… appeared first on Daily Post Punjabi.

The post Jaipal Bhullar ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਣੋ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ LIVE appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐਮ ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਮੱਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਮੁਨ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਟਿਟੋਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਟਿਬ ‘ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਨਮੁਨ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਮੂਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

The post ‘ਬਬੀਤਾ ਜੀ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਮੁਨਮੁਨ ਦੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ FIR ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਖੇਡ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ !…

The post ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਸੀ ਭਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਟਸਅਪ ਨੇ ‘ਮਾਈ ਵੇ ਜਾ ਹਾਈ ਵੇ’ ਦੇ ਦ੍ਰਸ਼ਿਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ।ਜੋ ਮਨਮੰਨਿਆ, ਅਣਉੱਚਿਤ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਟ੍ਹਸਅਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਟ੍ਹਸਅਪ ਨੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

‘ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ’ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ

The post ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟ੍ਹਸਅਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵਕੀਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ–

The post NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਬੋਲੇ ‘ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 11 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ।ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

Rajewal ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਵਾਲ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ…

The post ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ…. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਥੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਸੀਮਾ ਸਮਰਿਧੀ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ? ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਧ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।

The post ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ CRPF appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 251 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਏਕਿਊਆਈ 315 ਸੀ ਜੋ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਿਊਆਈ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, 51 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’ ਹੈ, 101 ਅਤੇ 200 ‘ਮੱਧਮ’, 201 ਅਤੇ 300 ‘ਮਾੜੇ’, 301 ਅਤੇ 400 ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ 401 ਅਤੇ 500 ਹਨ ਮੱਧ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post SC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ UP ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ,ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਜਾਡੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੀ ਦਫਤਰ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ TRP ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਾਜ਼ੁਦੀਨ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।

The post ਕੋਵਿਡ -19: ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ । ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, IT ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

The post Loan Moratorium Case: SC ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਹਾ- ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਨਿਕਾ ਸਾਮਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 87000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

The post CBSC ਦੀ 10 ਵੀਂ -12 ਵੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

1. ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
2. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੋਰੋਰਿਅਮ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਡਾ ਸਥਿਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

The post ਵਿਆਜ਼ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਸਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

The post ਸਾਬਕਾ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ।

The post ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ‘ਚ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਗੁਪਤੇਸ਼ਵਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੀਤਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਰਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੇ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ‘ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ, ਫਾਈਨਲੀ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮਿਲ ਗਈ! #CBITakesOver । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿੱਗਜ਼ ਸੈਲੀਬਰੇਟੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੈਨਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

The post ਰਿਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ CM ‘ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰੇ, SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ DGP ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

The post SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜਮਾ ਅਖ਼ਤਰ, ਵਸੁਧਾ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਵਾਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੱਮਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵਧਾਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।

The post ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਕੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਵਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੀਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ. ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ । ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । 

The post ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.