ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿੱਚ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL 2026 ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
