ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸ਼ੌਕਰ, ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 200 ਕਰੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
