ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (ਏਰੀਅਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਤੇ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ, ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੁਟੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵਾਈਲਡਫਲਾਵਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
