ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
