ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ਼, 2017’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ ‘ਪੰਡਿਤ’ ਜਾਂ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਿਰਾਚਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੌਫ਼ ‘ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਕਾਹ-ਖਵਾਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਲਡੀ) ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
