ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 300 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੇਗਰਾ, ਸ਼ੈਲਕਲ, ਕੈਲਪੋਲ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਮੇਫਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
DCGI ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ! ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ CCTV ਕੈਮਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ H2/QR ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
