ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਕਿਸਾਨ, 2 ਵਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
