ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ SC ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰੀਵਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਥਾਣੇ ‘ਚ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾ.ਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
