ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 1966, 25 ਜੁਲਾਈ 1970 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ”

Government employees will be

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ”ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RSS ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ, RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ – ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੈ। 4 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ RSS ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ, 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: