ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ NOC ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
Registry of plots without NOC
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ NOC ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ-ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ NOC ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, 8 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
