ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼-
- ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ! ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ
ਮਾਮਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
