ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉਫਾਨ ‘ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
