ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਟੋਲ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਬੈਲੇਂਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਲਕ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ:
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਮ ਟੋਲ ₹100 ਹੈ —
➤ ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
➤ ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
➤ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
