ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਘੱਨਈਆ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟਿਆ ਟਰੱਕ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦ.ਸਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
