ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 15-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 25 ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 50 ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 25 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 25 ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਬੱਸਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 85 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈ-ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ PMI ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
