ਈਡੀ ਨੇ PACL (ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ) ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਰਲ ਆਫਿਸ-II ਨੇ PMLA 2002 ਤਹਿਤ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। PACL ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦੇ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ECIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 2018 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2022, 2025 ਤੇ 2026 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸਰਪੰਚ ਕ. ਤ/ਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, DSP ਪੱਟੀ ਤੇ SHO ਸਰਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
2026 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 1,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 37 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਚੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਟੈਮੈਂਟ 7589 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
