ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਫਿਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
