ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਠਕ ਵਿਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ’ : CM ਮਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
