ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਸਣੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿ4ਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮੈਸਰਸ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 19 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
