ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (PE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਣੇ AAP ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
