ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
