ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਊਲ ਬੱਚਤ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਵਾਹਨ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਿਊਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬਾਲਣ, ਭੋਜਨ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਵਾਹਨ ਜਲੂਸ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਧਾਰਮਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। MSMEs ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਮ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
