ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-II ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਇਜਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 199A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਹੇਠਾਂ ਦਫ਼ਨਾਈ ਦੇਹ, JCB ਨਾਲ ਕੱਢੀ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼
ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
