ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਨੋਖੀ ਦਲੀਲ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
