ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਟ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
CJP ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ- ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NEET ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ FBI ਨੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਾਂ ਦੀਪਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਮ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਭੰਨਤੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
