ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ, ਰੀਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਯਾਨੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ, ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਖੜ੍ਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
