ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਸਮਰਥਕ ਤੋਂ ਖੁਦ ਲੁਆਏ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫੇਰ…
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
