ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੀਜੇਪੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
