ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIRs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: 1.54 KG. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
ਮੁੱਖ ਕੇਸ/ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 13 FIRs ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
