ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ BDPO ਦਫਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ, 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
